यूपी में डेटा सेंटर की बड़ी छलांग की तैयारी, योगी सरकार का ₹2 लाख करोड़ निवेश जुटाने पर फोकस
नई डेटा सेंटर नीति-2026 से AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा, नोएडा से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक निवेश आकर्षित करने की तैयारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश अब केवल पारंपरिक उद्योगों और विनिर्माण तक अपनी आर्थिक संभावनाएं सीमित नहीं रखना चाहता। योगी सरकार राज्य को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश की नई डेटा सेंटर नीति-2026 लागू की गई है। इसके तहत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करने और 2 गीगावॉट से ज्यादा अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया है।
डेटा सेंटर नीति-2026 में क्या है खास?
नई नीति का उद्देश्य प्रदेश में आधुनिक और वैश्विक स्तर के डेटा सेंटर विकसित करना है। इसके लिए सरकार ने निवेशकों को कई तरह की वित्तीय सुविधाएं देने का प्रावधान किया है। इनमें डेटा सेंटर पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी और डेटा सेंटर यूनिट के लिए 20 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है।
इसके अलावा पात्र परियोजनाओं को भूमि सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट और 10 वर्षों तक बिजली शुल्क से शत-प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि सब्सिडी की दर भी अधिक रखी गई है।
AI और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर जोर
नई नीति में केवल सर्वर और डेटा स्टोरेज सुविधाओं तक सीमित रहने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत AI आधारित कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने वाली पात्र परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।
इससे भविष्य में AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के लिए प्रदेश में अपना आधार तैयार करने के अवसर बढ़ सकते हैं।
नोएडा और लखनऊ बनेंगे टेक्नोलॉजी विकास के प्रमुख केंद्र
नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और बड़े औद्योगिक निवेश के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। डेटा सेंटर और AI आधारित परियोजनाओं के विस्तार से इस क्षेत्र की भूमिका और मजबूत होने की संभावना है। वहीं लखनऊ में भी डीप-टेक, स्टार्टअप और AI इकोसिस्टम विकसित करने की योजनाओं पर काम हो रहा है।
सरकार की योजना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ तकनीकी अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्योगों के बीच सहयोग को भी बढ़ाया जाए।
पुरानी नीति से कितना आगे बढ़ा प्रदेश?
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 तक राज्य में डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए लगभग 21,342.90 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और 644 मेगावॉट की प्रस्तावित क्षमता दर्ज थी। इन परियोजनाओं के लिए 77.08 एकड़ भूमि आवंटित या विचाराधीन थी। विभागीय जानकारी में आठ सूचीबद्ध परियोजनाओं में से सात के व्यावसायिक रूप से शुरू होने का उल्लेख है।
अब नई नीति के जरिए सरकार इस शुरुआती आधार को बड़े निवेश और अधिक क्षमता में बदलना चाहती है।
ग्रीन डेटा सेंटर पर भी रहेगा ध्यान
डेटा सेंटर में बिजली की खपत काफी अधिक होती है। इसे देखते हुए नई नीति में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल संचालन पर भी जोर दिया गया है। वर्ष 2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन सर्टिफिकेशन और टिकाऊ संचालन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।
रोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिल सकता है लाभ
डेटा सेंटर परियोजनाओं के निर्माण, संचालन, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क प्रबंधन, क्लाउड सेवाओं और तकनीकी रखरखाव जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की जरूरत होती है। ऐसे में निवेश बढ़ने के साथ आईटी और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक रोजगार का स्तर परियोजनाओं के जमीन पर उतरने और उनके संचालन पर निर्भर करेगा।
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