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उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक : विश्वकर्मा समाज के लिए 'विश्वकर्मा कल्याण आयोग' और भुर्जी समुदाय हेतु 'श्री अन्न कला बोर्ड' के गठन पर मंथन

By News Desk·19 Aug 2026 09:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक : विश्वकर्मा समाज के लिए 'विश्वकर्मा कल्याण आयोग' और भुर्जी समुदाय हेतु 'श्री अन्न कला बोर्ड' के गठन पर मंथन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मासिक बैठक आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में लखनऊ के इंदिरा भवन (कमरा संख्या-422, चतुर्थ तल) में सम्पन्न हुई। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष द्वय सूर्य प्रकाश पाल व सोहन लाल श्रीमाली तथा आयोग के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति रही। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं विकास हेतु चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।

विश्वकर्मा समाज की सत्ता में भागीदारी पर विचार:

बैठक में 'विश्वकर्मा एकीकरण अभियान' संस्था की ओर से श्री नरेश पांचाल द्वारा प्रेषित पत्र (दिनांक 15 मई 2026) पर गंभीरता से विचार किया गया। विश्वकर्मा समाज की सत्ता व शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने तथा 'विश्वकर्मा कल्याण आयोग / विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड' के गठन के संबंध में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा राज्यों से संबंधित सूचनाएं एवं व्यवस्थाएं जुटाकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत आयोग के सचिव को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

पारंपरिक अनाज भूनने वालों के लिए 'श्री अन्न कला बोर्ड':

बैठक में श्री एस.के. सिंघानिया द्वारा प्रेषित पत्र (दिनांक 02 जून 2026) पर भी चर्चा हुई। इसके अंतर्गत समाज के पारंपरिक रूप से अनाज भूनने वाले समुदायों—जैसे भुर्जी, भोजवाल और भड़भूजा—के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु 'श्री अन्न कला बोर्ड' के गठन के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। इस बोर्ड के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, पारंपरिक कौशल संरक्षण, रियायती ऋण, सब्सिडी और बेहतर बाजार सुलभ कराने की योजना है, जिससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ODOP) की परिकल्पना को नया बल मिलेगा।

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शिकायतों का त्वरित निस्तारण और पारदर्शी क्रियान्वयन:

आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि आयोग में प्राप्त अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए आधुनिक तकनीक का पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाएगा।

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