कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल, बलिया में लगा मेगा शिविर

• 30 विभागों के स्टॉलों से दी गई जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, पात्र लाभार्थियों को मिला लाभ

बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में रविवार को कलेक्ट्रेट स्थित गंगा बहुउद्देशीय सभागार में मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश ने दीप प्रज्ज्वलित करने तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, असहाय एवं वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना रहा।

जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 30 विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का भ्रमण कर विस्तृत जानकारी ली।

शिविर परिसर में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों के माध्यम से लोगों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

इस दौरान जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने उपस्थित लोगों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जनपद न्यायाधीश ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस पहल के माध्यम से जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का संदेश दिया गया। वहीं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने अपने संबोधन में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमिक पेंशन योजना, विश्वकर्मा सम्मान योजना, किसान कल्याण योजनाएं तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाएं प्रमुख रहीं। अधिकारियों ने महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं श्रमिकों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आमजन को न्याय के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें सुलभ, निःशुल्क एवं त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जरूरतमंद लोगों तक न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अमरेन्द्र कुमार पौत्स्यायन ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी विभागों के अधिकारियों ने जनहित में आपसी सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने का संकल्प लिया।

जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा इन विभागों के लगाए गए स्टॉल

जिसमें राजस्व विभाग, श्रम विभाग, पंचायती विभाग, जिला विकासखंड/विकास, आवास एवं नगर विकास विभाग, डूडा विभाग, सूचना विभाग, आपदा विभाग, आईटीआई विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, बैंक सहायता ऋण योजनाएं, युवा कल्याण विभाग, वन विभाग, विद्युत वितरण विभाग, खनन विभाग, नगर पालिका परिषद, समाज कल्याण विभाग, कौशल विकास विभाग, जल शक्ति विभाग, परिवहन विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा स्टाल लगाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा, अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम श्री पुनीत कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्री प्रथमकान्त, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी, अपर प्रधान न्यायाधीश कमलापति, अपर जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार गंगवार, सैफ अहमद, रामकृपाल, हरीश कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) गार्गी शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।