छत्तीसगढ़ किसान सभा का 6वां राज्य सम्मेलन संपन्न, प्रशांत झा अध्यक्ष और कपिल पैकरा सचिव निर्वाचित

रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा का 6वां राज्य सम्मेलन 6 और 7 अक्टूबर को सूरजपुर में नई राज्य समिति के निर्वाचन के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में 25 सदस्यीय राज्य समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रशांत झा को अध्यक्ष, कपिल पैकरा को सचिव और वकील भारती को कोषाध्यक्ष चुना गया।
नई राज्य समिति में संजय पराते और ऋषि गुप्ता को उपाध्यक्ष, जबकि रफीक कुरैशी और बलबीर नागेश को संयुक्त सचिव चुना गया। कार्यकारिणी में विभिन्न जिलों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति में युवाओं के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी स्थान दिया गया है।

किसान मुद्दों को लेकर निकाली रैली
सम्मेलन की शुरुआत किसानों की विशाल रैली से हुई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे किसानों ने शहर में रैली निकालकर फसल की सकल लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य, महंगाई पर नियंत्रण, किसान आत्महत्याओं पर रोक और ग्रामीणों-किसानों के विस्थापन पर रोक समेत कई मांगें उठाईं।
रैली में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भी नारे लगाए। रैली के बाद वरिष्ठ किसान नेता माधो सिंह ने झंडारोहण किया और शहीद वेदी पर प्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की।
कृषि संकट और ग्रामीण समस्याओं पर चर्चा
सम्मेलन में किसान सभा के राज्य सचिव कपिल पैकरा ने राजनीतिक-सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कृषि संकट के साथ ग्रामीण मजदूरों, विस्थापन पीड़ितों, वनोपज संग्राहकों, दूध एवं सब्जी उत्पादकों और गन्ना किसानों को संगठित करने पर जोर दिया गया।
सम्मेलन में ‘हर गांव में किसान सभा और किसान सभा में हर किसान’ के लक्ष्य के साथ संगठन को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करने की रणनीति पर चर्चा हुई। पूरे राज्य से निर्वाचित 184 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, जबकि सचिव की रिपोर्ट पर 37 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा के बाद रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
सम्मेलन में जल, जंगल, जमीन, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा तथा विस्थापन के खिलाफ ग्रामीण जनता को संगठित कर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया।

संयुक्त किसान आंदोलन को मजबूत करने पर जोर
सांगठनिक सत्र को अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव अवधेश कुमार और बादल सरोज तथा केंद्रीय किसान कौंसिल के सदस्य पुष्पेंद्र त्यागी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चे के गठन और किसान आंदोलनों में किसान सभा की भूमिका को रेखांकित करते हुए छत्तीसगढ़ में किसानों, आदिवासियों और दलितों से जुड़े संगठनों को साझा मुद्दों पर एकजुट करने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों और किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त आंदोलनों को मजबूत करने पर जोर दिया।
कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
सम्मेलन में प्रस्ताव कमेटी ने हसदेव जंगलों के विनाश के खिलाफ, बस्तर में आदिवासियों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के खिलाफ, मनरेगा को प्रभावी बनाने, पेसा और वनाधिकार कानून लागू करने, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को रोजगार एवं पुनर्वास देने समेत कई प्रस्ताव रखे।
इसके अलावा मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से पारित किया।
अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए 10 प्रतिनिधि चुने गए
तेलंगाना के नालगोंडा में प्रस्तावित 36वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10 प्रतिनिधियों का चयन किया गया। इनमें दीपक साहू, प्रशांत झा, कपिल पैकरा, संजय पराते, ऋषि गुप्ता, राजकुमारी बिंझवार, बसंती देवी विश्वकर्मा, वकील भारती, दामोदर श्याम और रफीक कुरैशी शामिल हैं।
लेखक के बारे में
Syed Fiza Khatoon
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