राहुल गांधी की दिल्ली रैली से यूपी युवा कांग्रेस में घमासान! 68 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की खबर, NSUI पर छात्रों को ₹500 और खाना देने के आरोप से बढ़ी मुश्किल
प्रयागराज/लखनऊ/नई दिल्ली। कांग्रेस की दिल्ली रैली के बाद पार्टी के युवा संगठन में अनुशासन और भीड़ जुटाने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के 68 पदाधिकारियों पर रैली में शामिल नहीं होने के कारण कार्रवाई किए जाने की खबर सामने आई है। इनमें प्रयागराज के जिलाध्यक्ष सौरभ पांडेय समेत 12 जिलाध्यक्षों के नाम बताए गए हैं। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस कार्रवाई को लेकर अलग दावा किया गया है। इसी बीच NSUI से जुड़े एक पदाधिकारी पर छात्रों को प्रदर्शन में शामिल कराने के लिए 200 से 500 रुपये, भोजन और आने-जाने की सुविधा देने का आरोप भी सामने आया है।
एक तरफ युवा कांग्रेस में रैली में गैरहाजिरी को लेकर जवाबदेही तय करने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ छात्र संगठन पर प्रदर्शन में भागीदारी जुटाने के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन घटनाओं ने कांग्रेस के संगठनात्मक प्रबंधन और जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को चर्चा में ला दिया है।
दिल्ली की रैली में नहीं पहुंचे 68 पदाधिकारी, प्रयागराज के जिलाध्यक्ष का नाम भी शामिल
1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन INDIA की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली आयोजित हुई थी। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्षी दलों के कई नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर अपनी बात रखी थी।
रैली में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की मौजूदगी दर्ज करने के लिए संगठन ने डिजिटल व्यवस्था भी बनाई थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के 68 पदाधिकारियों के रैली में शामिल नहीं होने की बात सामने आई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इनमें 12 जिलाध्यक्ष, तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, 33 प्रदेश महासचिव, 18 प्रदेश सचिव, एक संयुक्त सचिव और एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर शामिल हैं।
प्रयागराज के जिलाध्यक्ष सौरभ पांडेय के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष जितेश कुमार मिश्रा, महासचिव निशांत रस्तोगी और अनुभव सिंह तथा प्रदेश सचिव आयुष मौर्य के नाम भी कार्रवाई की खबरों में सामने आए हैं।
NSUI पर छात्रों को 200 से 500 रुपये देने का आरोप
इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़े अनस खान को लेकर भी विवाद सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि अनस खान ने राहुल गांधी के ‘सेव डेमोक्रेसी’ मार्च और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए छात्रों को 200 से 500 रुपये तक देने की पेशकश की थी।
छात्रा के मुताबिक, करीब 100 छात्रों को प्रदर्शन में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए कथित तौर पर मुफ्त खाना, रिफ्रेशमेंट, आने-जाने की सुविधा और कुछ छात्रों को रैपिडो राइड तथा फूड डिलीवरी से जुड़े ऑफर देने की बात भी कही गई थी।
NSUI ने अनस खान से बनाई दूरी, कॉलेज ने भी की कार्रवाई
अनस खान से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद NSUI ने कहा कि संगठन ने उन्हें पहले ही अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया था। दूसरी ओर, दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज ने भी उनके खिलाफ शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद 1 फरवरी 2027 तक निलंबन की कार्रवाई की जानकारी दी है।
कांग्रेस के सामने संगठन और भीड़ जुटाने की दोहरी चुनौती
इन घटनाओं ने कांग्रेस के सामने दो अलग तरह के सवाल खड़े किए हैं। पहला, जब पार्टी नेतृत्व किसी बड़ी रैली के लिए अपने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देता है, तो प्रदेश और जिला स्तर पर संगठन उन निर्देशों को कितना गंभीरता से लेता है? दूसरा, राजनीतिक प्रदर्शनों में युवाओं और छात्रों की भागीदारी जुटाने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं?
रैली में गैरमौजूदगी पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों से जवाब मांगना संगठनात्मक अनुशासन का मामला है। वहीं छात्रों को कथित तौर पर पैसे और सुविधाओं का प्रस्ताव देने का आरोप छात्र राजनीति में भागीदारी जुटाने के तरीकों पर अलग सवाल खड़ा करता है।
कांग्रेस के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी एक तरफ लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है, तो दूसरी तरफ उसके युवा और छात्र संगठनों से जुड़े विवादों पर भी जवाब मांगा जा रहा है। आने वाले दिनों में संबंधित पदाधिकारियों के जवाब और आरोपों की जांच से तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
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