अखिलेश यादव ने खोला चुनावी वादों का पिटारा, बोले- सरकार बनी तो राशन के साथ देंगे तेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जनता के लिए एक और बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश में PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) की सरकार बनती है तो लोगों को सरकारी राशन के साथ सरसों का तेल भी दिया जाएगा।

अखिलेश यादव के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों को ध्यान में रखकर की गई राजनीतिक घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने राशन वितरण व्यवस्था में सरसों का तेल शामिल करने का वादा करते हुए संकेत दिया कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर देगी।

राशन के साथ सरसों का तेल देने का वादा

अखिलेश यादव ने कहा कि PDA सरकार बनने पर लोगों को केवल राशन ही नहीं, बल्कि उसके साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस घोषणा के जरिए उन्होंने खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों से परेशान परिवारों को राहत देने की बात कही है।

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अयोध्या की घटना पर भाजपा को घेरा

सरसों के तेल के वादे के साथ अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद दीयों से बचा तेल इकट्ठा कर रही महिलाओं और बच्चों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े वीडियो साझा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और महिला आयोग से संबंधित लोगों तथा आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की।

महिला सम्मान और युवाओं को बनाया चुनावी मुद्दा

अखिलेश यादव ने लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले युवक की मां के मामले को भी उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर उस दुखी मां का सार्वजनिक रूप से अपमान करने का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव महिला और युवा बनाम भाजपा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा।

उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधान परिषद चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए भाजपा पर भी राजनीतिक हमला बोला।

2027 चुनाव से पहले सपा की तैयारी तेज

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपने PDA एजेंडे के तहत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ गरीब परिवारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। राशन के साथ सरसों का तेल देने की घोषणा इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।