हाईकोर्ट की सूची से अखिलेश का सियासी वार, राजा भैया को बताया ‘सबसे बड़ा माफिया’
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के चर्चित बाहुबली नेताओं की सूची सामने रखकर योगी सरकार से सवाल किए। इस सूची में राजा भैया के अलावा धनंजय सिंह, बृजेश सिंह और बृजभूषण शरण सिंह जैसे नाम भी शामिल थे। अखिलेश का यह हमला ऐसे समय आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा भैया समेत 19 प्रभावशाली लोगों के शस्त्र लाइसेंस और आपराधिक मामलों से जुड़ा रिकॉर्ड सरकार से तलब किया था।
यह मुद्दा अब केवल अदालत में चल रही सुनवाई तक सीमित नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था, बाहुबली राजनीति और सत्ता के संरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी का नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश ने दिखाई नामों की सूची
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस के आवंटन, नवीनीकरण और उनके कथित दुरुपयोग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी।
22 मई 2026 को सामने आए आदेश के अनुसार, कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह समेत 19 लोगों के शस्त्र लाइसेंस, आपराधिक मामलों, पते और सरकारी सुरक्षा से संबंधित विवरण मांगे थे।
इसके पांच दिन बाद 27 मई को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहुबलियों की सूची दिखाते हुए सरकार से सवाल किया। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से नामों को सामने रखवाया और पूछा कि इन लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों तथा अन्य मामलों पर सरकार की क्या स्थिति है।
राजा भैया के साथ इन नेताओं के नाम भी चर्चा में
अखिलेश यादव की ओर से दिखाई गई सूची में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के अलावा धनंजय सिंह, बृजेश सिंह, विनीत सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, सुशील सिंह, अजय मरहट, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह और डॉ. उदयभान सिंह सहित अन्य नामों का जिक्र हुआ।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश में 19 लोगों के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जबकि अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई सूची में नामों का दायरा अलग था। अदालत ने इन सभी को दोषी घोषित नहीं किया था, बल्कि उनके शस्त्र लाइसेंस और संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी।
प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस, 6,062 धारकों की आपराधिक पृष्ठभूमि
हाईकोर्ट में दाखिल सरकारी हलफनामे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें 6,062 ऐसे लाइसेंस धारक बताए गए जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। अदालत ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी थी।
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि संबंधित लोगों के पास कितने शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके खिलाफ कौन-कौन से आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें किस प्रकार की सरकारी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।
अदालत की चिंता का मुख्य विषय हथियारों का इस्तेमाल करके समाज में दबदबा कायम करने की प्रवृत्ति और शस्त्र लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नियमों का पालन था। कोर्ट ने अधिकारियों को कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से बचने की चेतावनी भी दी थी।
कभी अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राजा भैया, अब सियासी रिश्तों में तल्खी
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से लंबे समय से चुनाव जीतते रहे हैं। वह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका राजनीतिक सफर भाजपा और समाजवादी पार्टी, दोनों सरकारों के साथ सत्ता में भागीदारी तक पहुंचा है।
2012 में अखिलेश यादव की सरकार में भी राजा भैया मंत्री बने थे। लेकिन समय के साथ दोनों नेताओं के रिश्तों में दूरी बढ़ती गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने उनसे राजनीतिक दूरी बनाए रखने का संकेत दिया था। बाद के वर्षों में दोनों के बीच सार्वजनिक मंचों और चुनावी सभाओं में तीखे राजनीतिक हमले भी देखने को मिले।
धीरेंद्र शास्त्री की कथा ने फिर बढ़ाई सियासी गर्मी
नवंबर 2026 में राजा भैया के कुंडा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा आयोजित कराने के फैसले को लेकर भी अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई। उन्होंने कथावाचकों के विवादित बयानों और आयोजकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कार्यक्रम करने वाले चले जाएंगे, लेकिन आयोजकों को उसी समाज के बीच रहना है।
इस बयान को राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच पहले से चली आ रही राजनीतिक तल्खी के नए अध्याय के रूप में देखा गया। कुंडा में प्रस्तावित रामकथा को लेकर बयानबाजी ने धार्मिक आयोजन को भी राजनीतिक बहस का विषय बना दिया।
2027 से पहले बाहुबली राजनीति फिर चुनावी मुद्दा?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेताओं का प्रभाव लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। चुनावों में उनकी राजनीतिक ताकत, आपराधिक मामलों और सत्ता के साथ संबंधों को लेकर दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं।
अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट की कार्रवाई का हवाला देकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। दूसरी ओर, अदालत की कार्रवाई को किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कोर्ट का सवाल शस्त्र लाइसेंस और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा था।
अब इस पूरे घटनाक्रम ने 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है—क्या प्रदेश में कानून-व्यवस्था और बाहुबली राजनीति का मुद्दा फिर चुनावी बहस के केंद्र में आएगा? फिलहाल राजा भैया का नाम, अखिलेश के हमले और हाईकोर्ट की सख्ती ने यूपी की सियासत को नई चर्चा दे दी है।
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