पीएम मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल में विकास योजनाओं के बदलते स्वरूप पर राजीव गौबा की चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का एक लेख साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के सार्वजनिक पद पर 25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान देश में बुनियादी ढांचे के विकास की रणनीति और कार्यान्वयन में आए बदलावों का उल्लेख किया गया है। लेख में बताया गया है कि अब विकास योजनाओं को केवल अलग-अलग परियोजनाओं तक सीमित रखने के बजाय एकीकृत और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

आज 26 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए संदेश में कहा गया कि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, लोगों के जीवन को आसान करना और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करना है।

अलग-अलग परियोजनाओं से एकीकृत विकास की ओर बदलाव

राजीव गौबा ने अपने लेख में बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और उसे जमीन पर लागू करने के तरीके में आए बदलावों को रेखांकित किया है। उनके अनुसार, विकास को केवल अलग-अलग सड़क, रेल या अन्य निर्माण परियोजनाओं के रूप में देखने के बजाय विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली समग्र व्यवस्था के रूप में विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

इस दृष्टिकोण में परिवहन, कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि विकास परियोजनाओं का लाभ आम नागरिकों और अर्थव्यवस्था तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखने पर जोर

लेख में नागरिक-केंद्रित विकास को विशेष महत्व दिया गया है। बुनियादी ढांचे का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य पूरा करना नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सुविधाजनक बनाना भी है।

बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रा में लगने वाला समय कम करने, विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इसी तरह, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बीच बेहतर समन्वय से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका

राजीव गौबा के लेख में बुनियादी ढांचे को आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया है। बेहतर सड़क संपर्क, परिवहन सुविधाएं और एकीकृत विकास व्यवस्था से वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही आसान हो सकती है।

इससे कारोबार, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों को लाभ पहुंचने की संभावना रहती है। लेख में बुनियादी ढांचे की योजनाओं को व्यापक विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ने के महत्व को भी रेखांकित किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक कार्यकाल का उल्लेख

लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक पद पर 25 वर्षों के कार्यकाल को बुनियादी ढांचे की योजना और उसके क्रियान्वयन में बदलाव के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें इस बात पर जोर है कि विकास योजनाओं को अधिक एकीकृत और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने लेख साझा करते हुए इसी दृष्टिकोण को प्रमुखता दी। हालांकि, लेख में उल्लिखित विचारों के आधार पर किसी एक परियोजना या योजना के परिणामों का अलग से आकलन नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा किया लेख

प्रधानमंत्री कार्यालय की एक्स पोस्ट में राजीव गौबा के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि अब अलग-अलग परियोजनाओं तक सीमित रहने के बजाय ऐसे एकीकृत और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो, जीवनयापन आसान बने और आर्थिक उत्पादकता बढ़े।

इस प्रकार, लेख में बुनियादी ढांचे के विकास को व्यापक आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों से जोड़ने तथा नागरिकों की जरूरतों को योजना निर्माण के केंद्र में रखने की सोच पर जोर दिया गया है।