आदिवासियों की आय बढ़ाएगा प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, 4,172 वन धन केंद्रों को मंजूरी

लघु वन उपज से जुड़े 12.48 लाख जनजातीय सदस्यों को मिलेगा लाभ, बिचौलियों पर निर्भरता घटाकर आदिवासी समुदायों को उद्यमी बनाने की पहल

नई दिल्ली। देश के जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें वन आधारित आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) चला रही है। इस मिशन के तहत आदिवासी समुदायों को लघु वन उपज का उचित मूल्य दिलाने, उनके उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने और उन्हें बड़े बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

देश की लगभग 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजातियों में से बड़ी संख्या में परिवार अपनी वार्षिक आय का 20 से 40 प्रतिशत हिस्सा लघु वन उपज से प्राप्त करते हैं। इनमें शहद, महुआ के फूल, तेंदू के पत्ते, इमली, लाख, बांस और जंगली जड़ी-बूटियां प्रमुख हैं। पहले आदिवासी संग्रहकर्ता अक्सर अपनी उपज बिचौलियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होते थे। पीएमजेवीएम के माध्यम से इस व्यवस्था को बदलने और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

4,172 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी

मिशन के तहत आदिवासी संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से संगठित कर वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) से जोड़ा जा रहा है। इन केंद्रों में कच्चे वन उत्पादों की छंटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर उन्हें बाजार में बेहतर कीमत पर बेचने योग्य बनाया जाता है।

मार्च 2026 तक देशभर में 4,172 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई थी, जिनसे 12.48 लाख जनजातीय सदस्य जुड़े हैं। वहीं, 31 जुलाई 2026 तक 2,911 केंद्र कार्यरत थे और इनके माध्यम से लगभग 168 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई।

87 लघु वन उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकार ने पीएमजेवीएम के तहत 87 लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देना है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनवासी समुदायों को गैर-काष्ठ लघु वन उपजों के संग्रह, उपयोग और बिक्री के अधिकार प्रदान किए गए हैं। वहीं, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम यानी पेसा के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज पर स्वामित्व अधिकार देते हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) राज्य स्तरीय एजेंसियों के सहयोग से इन उत्पादों के विपणन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2013-14 से राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था के तहत 693.98 करोड़ रुपये मूल्य की 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वन उपज की खरीद की है।

प्रशिक्षण, उपकरण और वित्तीय सहायता भी

पीएमजेवीएम के अंतर्गत वन धन विकास केंद्रों से जुड़े समूहों को केवल बाजार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है।

योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रसंस्करण उपकरण, ड्रायर, पैकेजिंग मशीन, कटाई और छंटाई से जुड़े साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही टिकाऊ कटाई और उत्पादों के मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाता है। समूहों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से जोड़कर कार्यशील पूंजी की सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त भंडारण और परिवहन सहायता, स्थानीय हाट बाजारों में खरीद केंद्र, प्रदर्शनियों, मेलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जनजातीय महिलाओं को मिल रहा उद्यमिता का अवसर

इस मिशन से आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिल रही है। वन उपज के संग्रह और बिक्री में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को देखते हुए वन धन विकास केंद्र उन्हें सामूहिक व्यवसाय का मालिक बनने का अवसर दे रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में अक्टूबर 2021 में स्थापित न्यगामाने, हो योर्बे, मेदुमहगदुम वन धन विकास केंद्र इसका उदाहरण है। इस केंद्र से स्वयं सहायता समूहों की 300 महिला सदस्य और किसान जुड़े हैं।

यहां स्थानीय वन और कृषि उत्पादों से किंग चिली का अचार, बांस की टहनियों का अचार, हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर, अनानास जैम, अनानास स्क्वैश और ऑरेंज स्क्वैश जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। वर्ष 2022-23 से इन उत्पादों की लगभग 11 लाख रुपये की बिक्री हो चुकी है। इससे महिलाओं को मौसमी कृषि पर निर्भरता कम करने और सालभर आय अर्जित करने का अवसर मिला है।

जनजातीय गौरव दिवस पर 300 से अधिक परियोजनाओं की तैयारी

जनजातीय कार्य मंत्रालय देशभर में 1 से 15 नवंबर 2026 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है। इसका समापन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के साथ होगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था।

इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए 300 से अधिक परियोजनाओं की शुरुआत की तैयारी है। इनमें 228 परियोजनाओं का उद्घाटन और 74 परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है। साथ ही जन-हित पोर्टल और राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी दो राष्ट्रीय डिजिटल पहल भी शुरू की जाएंगी।

वन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को केवल वन उपज का संग्रहकर्ता बनाए रखने के बजाय उन्हें प्रसंस्करण, विपणन और उद्यमिता से जोड़ना है। इससे उनकी आय बढ़ाने, स्थानीय रोजगार के अवसर तैयार करने और पारंपरिक वन संसाधनों पर आधारित टिकाऊ अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद मिल सकती है।

सरकार की यह पहल जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके पारंपरिक ज्ञान, वन संसाधनों और सामुदायिक उद्यमों को भी बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।