स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 308 गीगावाट पहुंची

सौर, पवन और जलविद्युत ऊर्जा के विस्तार से मजबूत हो रही देश की ऊर्जा सुरक्षा, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य

नई दिल्ली। भारत तेजी से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सौर, पवन, जलविद्युत, जैव-ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। सरकार की नीतिगत पहल, घरेलू विनिर्माण और निवेश के चलते भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है।

भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2026 में लगभग 560 गीगावाट पहुंच गई, जबकि वर्ष 2014 में यह 249 गीगावाट थी। वहीं, 31 जुलाई 2026 तक देश की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़कर 308 गीगावाट हो गई, जो कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 55 प्रतिशत है। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच इस क्षेत्र में 63.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश भी हुआ है।

सौर ऊर्जा में भारत की बड़ी उपलब्धि

भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में जहां स्थापित सौर क्षमता महज 2.8 गीगावाट थी, वहीं 31 अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर लगभग 175 गीगावाट हो गई। वर्ष 2025 में 37 गीगावाट से अधिक नई सौर क्षमता जोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बना।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू हुई इस योजना के तहत 2 नवंबर 2026 तक 65.26 लाख परिवारों के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। लाभार्थियों को लगभग 35,800 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। अक्टूबर 2026 तक करीब 21 लाख परिवारों को शून्य बिजली बिल का लाभ मिला है। योजना के तहत कुल 19.1 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता चालू की जा चुकी है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को 5,070 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसके तहत 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इनमें ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था भी होगी।

पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर भारत

पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। 29 अक्टूबर 2026 तक देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 गीगावाट पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है।

देश में लगभग 28 गीगावाट की अतिरिक्त पवन ऊर्जा क्षमता पर काम चल रहा है। पवन टरबाइन निर्माण क्षमता भी वर्ष 2014 के 10 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 24 गीगावाट हो गई है। इस क्षेत्र में प्रमुख घटकों का 70 से 80 प्रतिशत तक स्वदेशीकरण हासिल किया जा चुका है।

जैव-ऊर्जा से कचरे का होगा बेहतर उपयोग

भारत जैव-ऊर्जा के माध्यम से कृषि अवशेषों, जैविक कचरे और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ऊर्जा में बदलने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। 29 अक्टूबर 2026 तक देश की बायो-पावर क्षमता 11.75 गीगावाट हो चुकी थी। वहीं, 2 नवंबर 2026 तक 839 संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र पंजीकृत किए गए, जिनमें 210 चालू और 255 निर्माणाधीन हैं।

गोबरधन यानी GOBARdhan योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक के लिए 23,731 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य घरेलू CBG उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना और देश में सर्कुलर बायोइकोनॉमी को प्रोत्साहित करना है।

जलविद्युत परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

जलविद्युत भी भारत की स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 29 अक्टूबर 2026 तक बड़ी और छोटी जलविद्युत परियोजनाओं की कुल संचयी क्षमता 57.49 गीगावाट दर्ज की गई।

सरकार ने लघु जलविद्युत विकास योजना को 2,584.60 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलने वाली इस योजना के माध्यम से लगभग 1,500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। इससे विशेष रूप से पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

हरित हाइड्रोजन में वैश्विक नेतृत्व की तैयारी

भारत ने हरित हाइड्रोजन को भविष्य के स्वच्छ ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।

फरवरी 2026 तक देश में लगभग 8,000 टन सालाना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता चालू की जा चुकी थी। भारतीय कंपनियों ने 2023 से अब तक 5.5 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की खरीद प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं, वर्ष 2026 में 18 नए समझौतों के तहत 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक हरित हाइड्रोजन समतुल्य को शामिल किया गया है।

इस मिशन के तहत जुलाई 2026 में 21 मार्गों पर 70 हाइड्रोजन संचालित वाहनों के परीक्षण के लिए 12 पायलट परियोजनाएं भी शुरू की गईं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित ट्रेन ने जुलाई 2026 में जींद-सोनीपत रेलखंड पर परिचालन शुरू किया।

भू-तापीय ऊर्जा पर भी सरकार का फोकस

भारत अब भू-तापीय ऊर्जा के विकास की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। 15 सितंबर 2025 को अधिसूचित राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति के तहत इस क्षेत्र में अनुसंधान, संसाधनों की पहचान और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 381 गर्म जल स्रोतों के अध्ययन के आधार पर लगभग 10,600 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा क्षमता का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 42 संभावित भू-तापीय स्थलों की पहचान की गई है।

BRESE 2026 में वैश्विक निवेश और तकनीक पर मंथन

भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो (BRESE) 2026 का आयोजन 2 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में किया गया। इसमें विभिन्न देशों के नीति निर्माता, निवेशक, उद्योग प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन सहित कई देशों ने भागीदार के रूप में हिस्सा लिया।

गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में 400 से अधिक निर्माताओं, स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और शोध संस्थानों ने भाग लिया। ऊर्जा भंडारण, स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण, निवेश और नई तकनीकों पर विशेष चर्चा हुई।

आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था की ओर भारत

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र अब केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घरेलू विनिर्माण, रोजगार, तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। सौर एवं पवन ऊर्जा के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और भू-तापीय ऊर्जा जैसी नई तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य ऐसी ऊर्जा व्यवस्था तैयार करना है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर, टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो।