सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग देख भड़के डीएम, अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार

आईजीआरएस में लापरवाही पर डीएम सख्त, शिकायतकर्ताओं से रोज लें फीडबैक

सोलर पैनल लगवाने के लिए लोगों को करें प्रेरित: जिलाधिकारी

जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम

बलिया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, रैंकिंग और जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई। खराब रैंकिंग और शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित नहीं करने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागों की रैंकिंग में सुधार लाएं और जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान जिले की रैंकिंग सी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को निर्देश दिया कि जिले में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों को योजना के प्रति जागरूक करते हुए सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही किसानों, कोटेदारों, नगर पालिका और टाउन एरिया के क्षेत्रों में चेयरमैन के माध्यम से लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिले के निजी विद्यालयों में भी सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रयास किए जाएं।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को भी अपने विभाग के सक्षम कर्मचारियों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। जननी सुरक्षा योजना में बी और फैमिली आईडी में सी रैंकिंग मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत सहायकों के माध्यम से फैमिली आईडी बनवाने और योजना की प्रगति में तेजी लाने को कहा। विश्वकर्मा सम्मान योजना में डी तथा भूखंड निर्माण में सी रैंकिंग पाए जाने पर भी संबंधित विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर रैंकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान कई विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। इनमें एआरएम रोडवेज, जिला कार्यक्रम विभाग, डीएल एनआईसी, सहकारिता विभाग, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सीएमएस, डीसी मनरेगा, अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला पंचायती राज विभाग, डीएफओ और जिला समाज कल्याण विभाग शामिल रहे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। फीडबैक की समीक्षा में छह विभागों की स्थिति शून्य पाए जाने पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं से प्रतिदिन फीडबैक लिया जाए और निस्तारण आख्या समय से पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि शिकायतों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के सभी पंचायत भवनों में लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, आशा, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक और चौकीदार नियमित रूप से बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने जिले के सभी 17 ब्लॉकों में अनाथ बच्चों को चिह्नित कर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।

साथ ही खाकी बाबा खनवर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बेलहरी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नौरंगा तथा पुलिस आवास निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन, जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और विकास कार्यों को समय से पूरा करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, डीडीओ आनंद प्रकाश एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।