DIPAM ने विशेष अभियान 6.0 में दिखाई सक्रियता, 2.01 लाख रुपये के ई-कचरे का निस्तारण
नई दिल्ली। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने विशेष अभियान 6.0 में सक्रिय भागीदारी की। इस अभियान के तहत विभाग ने लंबित संदर्भों के निपटारे, कार्यालय परिसर की सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और ई-कचरे के निस्तारण पर विशेष जोर दिया।
जानकारी के अनुसार, DIPAM ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक अभियान के कार्यान्वयन चरण में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए। अभियान से पहले 15 से 30 सितंबर तक चले प्रारंभिक चरण में लंबित मामलों की पहचान कर उनके निस्तारण के लिए लक्ष्य तय किए गए थे।
तीनों वीआईपी संदर्भों का निस्तारण
अभियान के दौरान विभाग ने निर्धारित तीन वीआईपी संदर्भों में से सभी तीनों का निस्तारण कर दिया। इसके अलावा, आठ लक्षित संसदीय आश्वासनों में से एक के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट विचार के लिए लोकसभा सचिवालय अथवा राज्यसभा सचिवालय को भेजी गई।
विभाग ने लंबित मामलों को कम करने के लिए अंतर-मंत्रालयी संदर्भों और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जुड़े मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया। प्रक्रियाओं को सरल बनाने, फाइलों की समीक्षा और अनुपयोगी अभिलेखों की छंटाई के जरिए रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया।
2.01 लाख रुपये के ई-कचरे का निपटारा
स्वच्छता अभियान के तहत DIPAM ने दो विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाए। इसके साथ ही MSTC लिमिटेड के माध्यम से 2,01,777 रुपये मूल्य के ई-कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की गई। इसका उद्देश्य कार्यालय परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के साथ अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का उचित निपटारा सुनिश्चित करना था।
वरिष्ठ अधिकारियों ने किया निरीक्षण
अभियान की तैयारियों और प्रगति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने विभाग के कार्यालय और भवन परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने, कार्यस्थल का बेहतर उपयोग करने और कार्यालयी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
DIPAM के अनुसार, विभाग के अधीन कोई संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त निकाय नहीं हैं। विशेष अभियान 6.0 के माध्यम से विभाग ने प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने, लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता को नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाने की दिशा में प्रयास किए।
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