खादी कारीगरों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कदम: जीतन राम मांझी

बलिया। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र से जुड़े कारीगरों और संस्थाओं की समस्याओं का मुद्दा लोकसभा में उठाने के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी है। सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर 'विद्यार्थी' द्वारा 29 जुलाई 2026 को नियम 377 के तहत उठाए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने 27 अक्टूबर को पत्र भेजकर मंत्रालय की योजनाओं और प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया है।

सांसद ने खादी संस्थाओं को एमएमडीए भुगतान में देरी, कच्चे माल की कमी, कार्यशील पूंजी पर ब्याज का बोझ और कतिनों व बुनकरों को कम मजदूरी मिलने जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था।

कताई की मजदूरी 7.50 से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति लच्छी

केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि पिछले तीन वर्षों में सूत कताई की मजदूरी 7.50 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति लच्छी कर दी गई है। यानी कतिनों की मजदूरी दोगुनी की गई है। इसके साथ ही बुनाई की मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। एमएमडीए के अंतर्गत अर्जित 35 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से 49 प्रतिशत हिस्सा कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दिया जाता है।

चार प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा बैंक ऋण

कार्यशील पूंजी की समस्या दूर करने के लिए पात्र खादी संस्थाओं को आईएसईसी योजना के तहत चार प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, एमएमडीए के तहत पात्र संस्थाओं को आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज अधूरे होने की स्थिति में भुगतान में देरी हो सकती है।

कच्चे माल की उपलब्धता और गुणवत्ता सुधारने पर जोर

खादी क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता और गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए चित्रदुर्ग एवं कुत्तूर सीएसपी का आधुनिकीकरण किया गया है। इसके अलावा लेह में पश्मीना रोविंग संयंत्र और बीकानेर में मेरिनो ऊन बैंक की स्थापना की गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य खादी संस्थाओं को बेहतर उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

खादी कारोबार को डिजिटल बाजार से जोड़ने की पहल

मंत्रालय की ओर से खादी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए आठ खादी भवनों और 15 शाखाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। इसके साथ ही ई-खादी पोर्टल शुरू किया गया है। खादी उत्पादों को सरकारी खरीद के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे संस्थाओं को व्यापक बाजार मिल सके।

कारीगरों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना जरूरी: जितेश वर्मा

सांसद के मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा (एडवोकेट) ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का महत्वपूर्ण आधार है। इससे जुड़े कतिनों, बुनकरों और कारीगरों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सांसद रमाशंकर राजभर 'विद्यार्थी' ने भुगतान में देरी, कच्चे माल की उपलब्धता, कार्यशील पूंजी और उचित मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी और योजनाओं का लाभ वास्तविक कारीगरों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए एमएमडीए भुगतान में अनावश्यक देरी रोकने और कारीगरों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक दिलाने के लिए प्रभावी निगरानी भी जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि इन पहलों का उद्देश्य खादी संस्थाओं को मजबूत करना, कारीगरों की आय एवं कल्याण बढ़ाना और खादी उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है।