एक राशन कार्ड से पूरे देश में खाद्यान्न की सुविधा, हर महीने 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन
नई दिल्ली। देशभर में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत अब राशन कार्डधारक देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उचित दर की दुकान से अपने हिस्से का सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नया राशन कार्ड बनवाने या अपना पुराना कार्ड दूसरे राज्य में स्थानांतरित कराने की जरूरत नहीं है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से वर्ष 2019 में शुरू की गई यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को देशभर में राशन प्राप्त करने की सुविधा देती है। इसका सबसे अधिक लाभ प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में काम करने वाले परिवारों को मिल रहा है।
सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू योजना
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के 100 प्रतिशत लाभार्थी भी शामिल हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के माध्यम से हर महीने औसतन 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए जा रहे हैं। शुरुआत से अब तक 233 करोड़ से अधिक अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर राशन पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं। इनके माध्यम से 614 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है।
78.65 करोड़ लाभार्थियों का डेटा डिजिटल
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्डों और लाभार्थियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया है। अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड एवं लाभार्थी डेटाबेस का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। इसमें लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
केंद्रीय प्रणाली में दर्ज 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 20.27 करोड़ यानी 98.8 प्रतिशत राशन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। वहीं, 30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी थी, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 91 प्रतिशत है।
99.8 प्रतिशत राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनें
राशन वितरण में पारदर्शिता और गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। देशभर की कुल 5.51 लाख उचित दर की दुकानों में से 5.50 लाख यानी 99.8 प्रतिशत दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाई जा चुकी हैं।
इसके अलावा 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला को कंप्यूटरीकृत किया गया है। इससे राशन के आवंटन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया की निगरानी आसान हुई है।
2.58 करोड़ डुप्लीकेट और अपात्र रिकॉर्ड हटाए गए
सरकार ने आधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आंकड़ों का विश्लेषण कर संदिग्ध राशन कार्डों और लाभार्थियों की पहचान की है। इस प्रक्रिया में 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड चिह्नित किए गए, जिनमें से 2.58 करोड़ डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियां हटाई गईं।
इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सरकारी खाद्यान्न का लाभ पहुंचाना और वितरण व्यवस्था में होने वाली अनियमितताओं को कम करना है।
'मेरा राशन' ऐप से मिलेगी जरूरी जानकारी
लाभार्थियों की सुविधा के लिए सरकार ने 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। यह ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से राशन कार्डधारक घर बैठे कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
ऐप की प्रमुख सुविधाएं:
हर महीने मिलने वाले राशन की पात्रता देखना।
पहले किए गए राशन लेनदेन की जानकारी प्राप्त करना।
आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की स्थिति जांचना।
वन नेशन, वन राशन कार्ड के लिए पात्रता देखना।
योजना के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण करना।
जीपीएस के जरिए आसपास की राशन दुकानों का पता लगाना।
नजदीकी उचित दर की दुकान तक पहुंचने का रास्ता देखना।
2031 तक राशन वितरण व्यवस्था को और मजबूत करने का लक्ष्य
सरकार सार्थक-पीडीएस और स्मार्ट-पीडीएस जैसी पहलों के माध्यम से राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बना रही है। इसके तहत खाद्यान्न की आवाजाही, परिवहन, भंडारण, वितरण और शिकायत निवारण व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
सार्थक-पीडीएस योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2031 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतिम छोर तक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित करना, राशन वितरण में लीकेज कम करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
सरकार का कहना है कि वन नेशन, वन राशन कार्ड से देशभर में खाद्य सुरक्षा का लाभ अधिक समावेशी और सुविधाजनक हुआ है। खासकर रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों और उनके परिवारों को अब अपने राशन के अधिकार से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
लेखक के बारे में
Syed Fiza Khatoon
सैयद फ़िज़ा खातून ‘विजुअल लाइव’ की तकनीकी एवं डिजिटल टीम की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वर्ष 2014 में स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद से उन्होंने मीडिया के तकनीकी और डिजिटल कार्यों में अपनी दक्षता विकसित की है। न्यूज के लेआउट और प्रस्तुतीकरण, कंटेंट के डिजिटल प्रसारण तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरों के अपडेट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खबर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने से लेकर उसके डिजिटल वितरण तक वह जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करती हैं। सौम्य और मिलनसार स्वभाव के साथ नई तकनीकों और बदलते डिजिटल मीडिया को सीखने की निरंतर ललक उनकी कार्यशैली की खास पहचान है। टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना और हर कार्य में कुछ नया सीखना उनकी पेशेवर सोच को दर्शाता है। डिजिटल पत्रकारिता के तेजी से बदलते दौर में तकनीकी समझ और रचनात्मक सोच के साथ सटीक, आकर्षक और प्रभावी न्यूज प्रस्तुतीकरण* में उनका योगदान ‘विजुअल लाइव’ की डिजिटल टीम को मजबूती प्रदान करता है। Syed Fiza Khatoon की सभी खबरें देखें →
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