स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल और योग्यता की होगी जांच, NCAHP ने तैयार किया नया मसौदा

नई दिल्ली। भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) ने संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के पंजीकरण के लिए नई नियामक रूपरेखा का प्रस्ताव किया है।

इसके तहत पात्र पेशेवरों को पहले अनंतिम पंजीकरण दिया जा सकेगा। इसके बाद उन्हें निर्धारित ब्रिज कोर्स, पर्यवेक्षण में नैदानिक प्रशिक्षण और जहां आवश्यक हो, अर्हता परीक्षाओं के माध्यम से अपनी दक्षता साबित करनी होगी। निर्धारित मानकों को पूरा करने पर नियमित पंजीकरण का रास्ता खुलेगा।

NCAHP ने इस संबंध में 'संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अनंतिम पंजीकरण संबंधी मसौदा विनियम, 2026' जारी किया है। आयोग ने आम जनता और संबंधित हितधारकों से 4 दिसंबर 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

क्या है नई पंजीकरण व्यवस्था?

प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम कर रहे पात्र पेशेवरों के लिए एक समान और पारदर्शी पंजीकरण व्यवस्था तैयार करना है।

इसमें आवेदन करने वाले पेशेवरों की शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया जा सकेगा।

इसके बाद निर्धारित प्रशिक्षण और दक्षता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके नियमित पंजीकरण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

ब्रिज कोर्स और क्लिनिकल ट्रेनिंग पर जोर

मसौदा विनियमों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौशल विकास और व्यावहारिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना है।

अनंतिम पंजीकरण प्राप्त करने वाले पात्र पेशेवरों को निर्धारित ब्रिज कोर्स करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार पर्यवेक्षण में नैदानिक प्रशिक्षण और न्यूनतम अर्हता परीक्षाओं की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

इसका उद्देश्य पेशेवरों के ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता के बीच अंतर को दूर करना तथा उन्हें निर्धारित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना है।

डिजिटल सिस्टम से होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

NCAHP ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत डिजिटल प्रणाली का प्रस्ताव किया है।

इसके माध्यम से आवेदन जमा करने, दस्तावेजों का सत्यापन, पात्रता का आकलन और पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जा सकेगी।

अनंतिम पंजीकरण प्राप्त करने वाले पात्र पेशेवरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी PR UID प्रदान की जाएगी। इससे उनकी पहचान और पंजीकरण संबंधी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जा सकेगा।

यह व्यवस्था देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण प्रक्रिया में एकरूपता लाने में मदद करेगी।

नियमित पंजीकरण के लिए पूरी करनी होंगी निर्धारित शर्तें

प्रस्तावित नियमों के अनुसार नियमित पंजीकरण पाने के लिए पेशेवरों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और दक्षता संबंधी मानकों को पूरा करना होगा।

इसके अलावा ब्रिज कोर्स, प्रशिक्षण और परीक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना भी जरूरी हो सकता है। मसौदे में अनंतिम पंजीकरण की वैधता, उसकी अवधि बढ़ाने, समाप्ति और अपील से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पेशेवरों को उपयुक्त केंद्रीय या राज्य रजिस्टर में नियमित पंजीकरण देने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर

नई नियामक व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के पास आवश्यक शैक्षणिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और व्यावहारिक दक्षता होना जरूरी है।

दक्षता आधारित पंजीकरण व्यवस्था से प्रशिक्षित और जवाबदेह स्वास्थ्य कार्यबल तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों को भी मजबूती मिल सकती है।

4 दिसंबर तक भेज सकेंगे सुझाव

NCAHP ने मसौदा विनियमों पर संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, व्यावसायिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य परिषदों, स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि: 4 दिसंबर 2026

आधिकारिक वेबसाइट: https://ncahp.abdm.gov.in/

ईमेल: [email protected]

हितधारकों से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद ही इन विनियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।