धौंस, दबाव या सिफारिश से तो नहीं मिली सरकारी नौकरी? योगी के सवालों ने खींचा ध्यान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सीधे सवाल किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या किसी ने नौकरी हासिल करने के लिए धौंस, दबाव, सिफारिश या किसी अनुचित तरीके का सहारा लिया था। मुख्यमंत्री के सवालों का मकसद चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के अपने अनुभव को सामने लाना रहा।

चयनित युवाओं से भर्ती प्रक्रिया पर सीधा संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से पूछा कि क्या नौकरी पाने के लिए किसी ने उन पर दबाव बनाया था? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की धौंस या सिफारिश के जरिए चयन कराने की कोशिश हुई? और क्या उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति मिली?

मुख्यमंत्री ने इस तरह के सवालों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकारी सेवा में चयन का आधार अभ्यर्थी की योग्यता और मेहनत होनी चाहिए, न कि किसी की पहुंच या प्रभाव। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं को जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करने की अपेक्षा भी जताई।

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4,543 अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग में नियुक्ति

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के तहत चयनित 4,543 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने का कार्यक्रम रखा गया। चयनित अभ्यर्थियों में 4,242 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, पीएसी के 135 प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल के 60 प्लाटून कमांडर और महिला बटालियनों के लिए 106 महिला उपनिरीक्षक शामिल हैं।

इस भर्ती के लिए 15.75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। इसके बाद अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया।

नौकरी के साथ जिम्मेदारी भी निभाने की सीख

नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए पुलिस विभाग में चयन एक नए सफर की शुरुआत है। अब उनसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आम नागरिकों की सुरक्षा और जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा होगी। भर्ती में पारदर्शिता के साथ-साथ नियुक्ति के बाद जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री के सवालों ने नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, अभ्यर्थियों से पूछे गए सवालों के पूरे शब्दशः विवरण और उनके जवाबों की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध होने पर ही उन्हें विस्तार से उद्धृत किया जाना चाहिए।