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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोक आयुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। IAS नेहा शर्मा: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ वर्तमान में संभाल रही सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद से मुक्त कर दी गई हैं। IAS प्रदीप कुमार यादव: अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर से अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल बनाए गए हैं। IAS अरून कुमार: अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल से विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर तैनात किए गए हैं। IAS अशोक कुमार कनौजिया: संयुक्त निदेशक, युवा कल्याण से विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन बनाए गए हैं। IAS वैभव मिश्रा: अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कुशीनगर से अब मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अम्बेडकर नगर बनाए गए हैं। IAS आनन्द कुमार शुक्ला: मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अम्बेडकर नगर से अब विशेष सचिव, रेशम विभाग तथा निदेशक, रेशम, उत्तर प्रदेश बनाए गए हैं। IAS देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा: विशेष सचिव, रेशम विभाग एवं निदेशक, रेशम से अब सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज बनाए गए हैं। IAS डॉ० विश्राम: अपर आयुक्त, विन्ध्याचल मंडल से अब सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज नियुक्त किए गए हैं। IAS साहब सिंह: सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज से अब सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोक आयुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। IAS नेहा शर्मा: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ वर्तमान में संभाल रही सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद से मुक्त कर दी गई हैं। IAS प्रदीप कुमार यादव: अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर से अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल बनाए गए हैं। IAS अरून कुमार: अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल से विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर तैनात किए गए हैं। IAS अशोक कुमार कनौजिया: संयुक्त निदेशक, युवा कल्याण से विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन बनाए गए हैं। IAS वैभव मिश्रा: अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कुशीनगर से अब मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अम्बेडकर नगर बनाए गए हैं। IAS आनन्द कुमार शुक्ला: मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अम्बेडकर नगर से अब विशेष सचिव, रेशम विभाग तथा निदेशक, रेशम, उत्तर प्रदेश बनाए गए हैं। IAS देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा: विशेष सचिव, रेशम विभाग एवं निदेशक, रेशम से अब सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज बनाए गए हैं। IAS डॉ० विश्राम: अपर आयुक्त, विन्ध्याचल मंडल से अब सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज नियुक्त किए गए हैं। IAS साहब सिंह: सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज से अब सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर भेजे गए हैं।

EPFO वेतन सीमा में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, अब ₹25 हजार तक की सैलरी वाले कर्मचारी दायरे में आएंगे

By News Desk·16 Sept 202685
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EPFO वेतन सीमा में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, अब ₹25 हजार तक की सैलरी वाले कर्मचारी दायरे में आएंगे

कुंवर अशोक सिंह राजपूत

51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, PF, पेंशन और इंश्योरेंस कवरेज का रास्ता साफ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मासिक वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस कदम से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के अनिवार्य कवरेज के दायरे में आ सकते हैं।

नई सीमा लागू होने के बाद पात्र कर्मचारियों को लागू योजनाओं के प्रावधानों के तहत प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

सितंबर 2014 में आखिरी बार बढ़ी थी सीमा

EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा आखिरी बार सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह की गई थी। इसके बाद अब सरकार ने सीमा में संशोधन को मंजूरी दी है।

सरकार के अनुसार, नई वेतन सीमा तय करते समय पिछले संशोधन के बाद वेतन में हुई लगातार वृद्धि, बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को ध्यान में रखा गया है। इस बदलाव का उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।

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