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भारत-मिस्र व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार, 12 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य पर भारत-मिस्र की नजर

By News Desk·16 Nov 2026 02:09 PM (IST)
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भारत-मिस्र व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार, 12 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य पर भारत-मिस्र की नजर

पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री ने 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की सह-अध्यक्षता की; दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं पर होगा विचार

नई दिल्ली/काहिरा। भारत और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के सातवें सत्र की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने और बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दोनों देशों के बीच वरीयता व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement) या मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) की शर्तों पर विचार करने के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमति रहा। इस पहल का उद्देश्य व्यापारिक बाधाओं को दूर करना, दोनों देशों के कारोबारियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है।

भारत-मिस्र व्यापार 35 प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब डॉलर पहुंचा

भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

वहीं, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में दोनों देशों के बीच व्यापार 3.08 अरब अमेरिकी डॉलर था।

दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए व्यापार में विविधता लाने, मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और कारोबारियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया।

बैठक में औद्योगिक उत्पादों, ऊर्जा, उर्वरक, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, कपड़ा और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कस्टम प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर

संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में दोनों देशों ने व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया।

इसके तहत कस्टम प्रक्रिया को सरल बनाने, उत्पादों के पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने, व्यापारिक मानकों को मजबूत करने और बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया गया।

दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापारिक गतिविधियों को अधिक सरल और भरोसेमंद बनाया जाए, ताकि कंपनियों को अपने उत्पादों के निर्यात और आयात में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

इसके साथ ही नियामकीय प्रक्रियाओं और उत्पादों के अनुरूपता मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों को भी चर्चा में शामिल किया गया।

फार्मा, इंजीनियरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ेगा सहयोग

बैठक में दोनों देशों के बीच संयुक्त विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण: सस्ती दवाओं, टीकों और चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग।

  • इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल: मशीनरी, ऑटोमोबाइल कलपुर्जों और औद्योगिक विनिर्माण में साझेदारी।

  • कृषि और खाद्य प्रसंस्करण: खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, सिंचाई और कोल्ड चेन के विकास में सहयोग।

  • नवीकरणीय ऊर्जा: ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और नई तकनीकों के विकास की संभावनाएं।

  • कपड़ा और औद्योगिक उत्पादन: संयुक्त विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना।

  • डिजिटल तकनीक और फिनटेक: डिजिटल भुगतान, यूपीआई लिंक और स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाएं।

दोनों देशों ने मिस्र में भारतीय कंपनियों के निवेश और भारत के विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मिस्र के निवेशकों के लिए अवसर तलाशने पर भी चर्चा की।

300 से अधिक कंपनियों ने भारत-मिस्र बिजनेस फोरम में लिया हिस्सा

संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के साथ भारत-मिस्र बिजनेस फोरम का भी आयोजन किया गया। इसमें भारत और मिस्र की 300 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया।

फोरम का उद्देश्य दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच उपलब्ध कराना था, जहां वे व्यापार, निवेश, विनिर्माण और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा कर सकें।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने फोरम को संबोधित किया।

इसमें मिस्र के निवेश एवं मुक्त क्षेत्र के लिए सामान्य प्राधिकरण (GAFI), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) और मिस्र के वाणिज्यिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

फोरम में भारतीय कंपनियों के मिस्र में निवेश के अनुभवों और औद्योगिक उत्पादन में उनके योगदान पर चर्चा की गई।

2027 में भारत-मिस्र संबंधों की 80वीं वर्षगांठ पर चार सूत्रीय कार्ययोजना

भारत और मिस्र वर्ष 2027 में अपने राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-मिस्र आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चार सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तावित की।

इसमें शामिल हैं:

  1. निर्धारित समयसीमा के भीतर व्यापारिक बाधाओं को दूर करना।

  2. इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से भारतीय राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में मिस्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।

  3. बड़े उद्योगों के साथ उनके आपूर्तिकर्ताओं को भी भारत-मिस्र साझेदारी से जोड़ना।

  4. व्यापार और निवेश की प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक व्यवस्था विकसित करना।

पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का लक्ष्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि संयुक्त विनिर्माण और औद्योगिक विकास को भी मजबूत करना होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में ऐसी फैक्ट्रियां स्थापित होनी चाहिए, जिन पर लिखा हो कि उनका निर्माण भारत और मिस्र की साझेदारी से हुआ है।

स्वेज नहर के कारण मिस्र भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार

मिस्र की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बनाती है।

स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला मिस्र अफ्रीका, अरब और यूरोप के बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है।

इसके अलावा, देश में विकसित हो रहे बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्र भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात आधारित विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं।

भारत की ओर से मिस्र के निवेशकों को बड़ा बाजार, बेहतर होता बुनियादी ढांचा, तकनीकी क्षमता और विनिर्माण क्षेत्र में साझेदारी के अवसर मिलते हैं।

दोनों देशों ने इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने पर सहमति जताई।

भारत और मिस्र के बीच निवेश 5.5 अरब डॉलर से अधिक

भारत और मिस्र के आर्थिक संबंधों में निवेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मिस्र में भारतीय निवेश 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। भारतीय कंपनियां वहां औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और निर्यात गतिविधियों में योगदान दे रही हैं।

टीसीआई सनमार, गैलेक्सी केमिकल और एबडोस जैसी भारतीय कंपनियों के अनुभवों पर बिजनेस फोरम में चर्चा की गई।

दोनों देशों ने रसायन, उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल कलपुर्जों और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विचार किया।

इसके साथ ही इन्वेस्ट इंडिया और मिस्र के निवेश एवं मुक्त क्षेत्र के लिए सामान्य प्राधिकरण के बीच सहयोग को मजबूत करने तथा निवेश संबंधी जानकारी साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी साझेदारी पर भी चर्चा

भारत-मिस्र बिजनेस फोरम में डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया।

इसमें दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप प्रतिनिधियों और डिजिटल कंपनियों ने हिस्सा लिया।

चर्चा के दौरान उद्यम तकनीक, डिजिटल समाधान, नवाचार और औद्योगिक साझेदारी के अवसरों पर विचार किया गया।

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, फिनटेक और तकनीकी क्षमताओं को मिस्र के डिजिटल विकास के साथ जोड़ने की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा यूपीआई लिंक, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

संस्कृति और संग्रहालय के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावना

भारत और मिस्र ने आर्थिक सहयोग के साथ सांस्कृतिक साझेदारी को भी महत्व दिया।

बैठक में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम और भारत के प्रस्तावित युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच संरक्षण, क्यूरेशन और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का उल्लेख किया गया।

इससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 2028 में दिल्ली में

भारत और मिस्र ने संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक वर्ष 2028 में नई दिल्ली में आयोजित करने पर सहमति जताई है। हालांकि, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इससे पहले भी बैठक आयोजित की जा सकती है।

इस बैठक में व्यापारिक सहयोग की प्रगति, निवेश संबंधों और संयुक्त कार्य समूह की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी।

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